कार्य कराने के बावजूद भी वेतन का भुगतान न करने और वेतन का भुगतान किए बगैर कार्य से हटाने के पीछे कहीं घोटाला तो नहीं
अपने ही आदेश को पावर कार्पोरेशन प्रबन्धन नहीं मानता।
कार्य कराने के बावजूद भी वेतन का भुगतान न करने और वेतन का भुगतान किए बगैर कार्य से हटाने के पीछे कहीं घोटाला तो नहीं -?।
प्रदेश के भिन्न-भिन्न जनपदों में ज्ञापन के माध्यम से उक्त समस्याओं से जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया गया।
आज दिनांक 4 मई 2025 को उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन निविदा/संविदा कर्मचारी संघ लखनऊ के बैनर तले प्रदेश के भिन्न-भिन्न जनपदों में ज्ञापन के माध्यम से जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया गया कि उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन एवं इसके सहयोगी निगमों द्वारा लेबर का अनुबंध कर लाइनमैन का कार्य कराया जा रहा है, वेतन भुगतान में भेदभाव किया जा रहा है। पावर कार्पोरेशन प्रबन्धन द्वारा अपने स्वयं के आदेश दिनांक 15 मई 2017 का उलंघन कर जिसमें 33/11 के वी विद्युत उपकेन्द्रो के परिचालन व अनुरक्षण कार्य हेतु ग्रामीण विद्युत उपकेंद्रों पर 20 कर्मचारियों के स्थान पर 12.5 कर्मचारियों को तथा शहरी विद्युत उपकेंद्रों पर 36 कर्मचारियों के स्थान पर 18.5 कर्मचारियों को तैनात किया जा रहा है तथा शेष कर्मचारियों कि छंटनी किया जा रहा है,जबकि वर्ष 2017 से 2025 के बीच में उपभोक्ताओं कि संख्या में भारी वृद्धि हुई है ऐसे में कर्मचारियों कि संख्या बढ़ाने के स्थान पर कर्मचारियों कि छंटनी किया जा रहा है। 55 वर्ष का हवाला देकर कर्मचारियों को कार्य से हटाया जा रहा है तथा हटाए गए कर्मचारियों को उनके वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है, आदि समस्याओं से अवगत कराया गया।
लखनऊ जनपद में संगठन द्वारा संघ के मुख्य संरक्षक माननीय कौशल किशोर, पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार व मलिहाबाद के विधायिका माननीया जय देवि कौशल को ज्ञापन दिया गया।जिस पर पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय कौशल किशोर जी द्वारा कर्मचारियों कि समस्याओं को माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया गया।
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