मुख्यमंत्री ने स्मार्ट मीटरिंग व्यवस्था से जुड़ी उपभोक्ताओं की शिकायतों पर त्वरित संज्ञान लेते हुए स्मार्ट प्रीपेड मीटर की अनिवार्यता पर रोक लगा दी है
पारदर्शिता, जवाबदेही और जनविश्वास को सर्वोच्च प्राथमिकता मुख्यमंत्री @myogiadityanath जी ने स्मार्ट मीटरिंग व्यवस्था से जुड़ी उपभोक्ताओं की शिकायतों पर त्वरित संज्ञान लेते हुए स्मार्ट प्रीपेड मीटर की अनिवार्यता पर रोक लगा दी है। उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से शिकायतों के निष्पक्ष निस्तारण तथा ओवर बिलिंग की प्रभावी जांच हेतु विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है, जिससे प्रत्येक उपभोक्ता के हितों का समुचित संरक्षण सुनिश्चित हो सके।
