ईस्ट सेन्ट्रल रेलवे इम्प्लांइज यूनियन क़े द्वारा दिनांक:-12- 13 अप्रेल 2026 को होनेवाला 6 ठा महाधिवेशन ऐतिहासिक होगा
ईस्ट सेन्ट्रल रेलवे इम्प्लांइज यूनियन क़े द्वारा दिनांक:-12- 13 अप्रेल 2026 को होनेवाला 6 ठा महाधिवेशन ऐतिहासिक होगा
*महाधिवेशन मे शामिल होने क़े लिए रक्सौल क्षेत्र मे जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।*
*नई श्रम निति, नेशनल पेंशन स्कीम, UPS , निजीकरण /निगमीकरण, बोनस - नीति , ड्यूटी रोस्टर आदि क़े विरुद्ध निर्णायक लड़ाई। ---------------------- रत्नेश वर्मा*
*पूर्व मध्य रेल जोन का एकमात्र मान्यता प्राप्त यूनियन ईस्ट सेन्ट्रल रेलवे इम्प्लाईज युनियन ( निबंधन संख्या -4065 ) क़े द्वारा नई श्रम नीति क़ि वापसी, पुरानी - पेंशन , बोनस के रेट में सुधार, आठवां वेतन आयोग क़े फिटमेंट फेक्टर, निजीकरण- निगमीकरण क़ि समाप्ति एवं कुछ अन्य मुद्दों क़े साथ दिनांक :-12--13 /04/2026 को पटना क़े विद्यापति भवन मे विशाल कार्यक्रम होगा, जिसमे रक्सौल क्षेत्र से भारी संख्या मे रेल कर्मचारी भाग लेंगे।* *ECREU यूनियन के केंद्रीय (जोनल) संयुक्त महासचिव श्री रत्नेश वर्मा ने बताया कि ईस्ट सेन्ट्रल रेलवे इम्प्लांइज यूनियन का छठा केंद्रीय महाधिवेशन अनोखा और ऐतिहासिक होगा। सातवे वेतन आयोग के आधार पर बोनस का भुगतान, पुरानी पेंशन योजना, आठवें बेतन आयोग मे वेतन बढ़ोत्तरी फिटमेंट फैक्टर 3.5 रखा जाना, निजीकरण / निगमीकरण का विरोध आदि रेलवे कर्मचारी हितों के सभी मुद्दों के समर्थन में वार्ता, विरोध प्रदर्शन आदि के द्वारा मुद्दों क़ो हल किया जायेगा।कर्मियों का पेंशन, बोनस , वेतन बढ़ोत्तरी, ड्यूटी रोस्टर आदि मांगने कि चीज नहीं है। यह एक अधिकार है, जिसे सरकार को स्वम लागु करना चाहिए। श्री रत्नेश वर्मा ने कहा कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे इम्प्लांइज यूनियन के केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा 12 अप्रेल 2026 को खुला सत्र तथा 13 अप्रेल 2026 क़ो डेलिगेशन सत्र का आह्वान किया गया है, जिसके लिए ECREU द्वारा पुरे रेल जोन में जन जागरूकता करते हुए सभी से उक्त तिथि पर पटना चलने क़ि अपील क़ि जा रही है । रेलवे कर्मचारियों पर जबरदस्ती नई श्रम नीति , निजीकरण / निगमीकरण आदि थोपा जा रहा है। 55/30 क़े सर्विस रिव्यू की पॉलिसी बनाई गयी है।सरकार क़े द्वारा पहले NPS और अब UPS ला दिया गया है। O. P. S. कि चर्चा तक नहीं हो रही है। पुरे देश में एक ही पेंशन ब्यवस्था O.P.S. होनी चाहिए। आज देश क़े मजदूरों कि स्थिति बहुत हीं दयनीय है। कई प्राइवेट ठेका मजदूरों क़ो न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिल पा रहा है। 29 श्रम संहिताओं क़ो हटाकर केवल 04 चार लेबर कोड बील लाकर केंद्र सरकार मजदूरों क़े हितों पर कुठाराघात कऱ रही हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से मजदूरों क़े हित में नई श्रम नीति क़ो वापस लेने क़ी मांग क़ी। जन जागरूकता के दौरान सरकार क़ी मजदूर विरोधी नीतियों कि जानकारी दी गयी। श्री वर्मा ने कहा क़ी हमें एकमात्र पुरानी पेंशन प्रणाली यानि O. P. S. से कम कुछ भी मंजूर नहीं हैं। रेलवे मे कर्मचारियों कि भारी कमी हैं। रेलकर्मी पर अत्यधिक कार्य का बोझ हैं, जिसक़े चलते हीं कर्मिगण लगातार रन -ओवर भी हो रहे हैं। ट्रेक क्षेत्र मे कार्य करने वालें सभी कर्मिगण क़ो जीवन रक्षक यन्त्र दिया जाना चाहिए तथा एक करोड़ क़े जीवन बीमा का प्रावधान हो। पॉइंट्स मैन, गेटमैंन 12 घंटे, सिग्नल आर्टिज़न स्टॉफ 24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं। ड्यूटी रोस्टर हीं नहीं हैं। जहां नई रेलवे लाइन बनी है, गेज परिवर्तन, विद्युतिकरण हुआ है वहां नए संशोधित BOS क़े अनुसार रेलकर्मियों कि भर्ती होनी चाहिए।*
*ईस्ट सेंट्रल रेलवे इम्प्लाइज यूनियन (ECREU) के द्वारा रेलकर्मियों से जुड़े निम्न अहम मुद्दे पर 12-13 अप्रेल 2026 को पटना मे सभा एवं महाधिवेशन किया जाना है।*
*मुद्दे :-*
1) पूंजीवाद परस्त चारों लेबर कानून को निरस्त किया जाय ।
2) NPS/UPS को समाप्त कर OPS लागू किया जाए ।
3) रेलवे में प्रतिवर्ष 2% इंप्लाई के पोस्ट को सरेंडर करने के आदेश पर अविलंब रोक लगाया जाय ।
4) रेलवे में सभी रिक्तियों को रिक्रूटमेंट के द्वारा अविलंब भरा जाय ।
5) रेलवे में कई विभागों के कार्यों को आउटसोर्स द्वारा कराना बंद किया जाय इसकी जगह नई रिक्रूटमेंट कर बहाली किया जाय ।
6) समान काम समान वेतन के तहत रेलवे में कार्यरत ठेका मजदूरों को समान वेतन दिया जाय ।
7) 8वाँ वेतन आयोग में पति-पत्नी, 2 बच्चे एवं बूढ़े मां-बाप (कुल 6 व्यक्ति) को आधार मानकर वेतन का निर्धारण किया जाय । वेतन निर्धारण फिटमेंट फेक्टर 3.5 गुना रखा जाए।
8) 2025--2026 के P.L.B. बोनस का भुगतान सातवें / आठवें वेतन आयोग के वेतन को आधार मानकर किया जाए।
9)14/2 काला कानून को तत्काल समाप्त किया जाय ।
10) 55/30 के सर्विस रिव्यू पर रोक लगाया जाए ।
11) पॉइंट्समैन, गेटमेंन सहित सभी विभागों में आठ घंटा ड्यूटी रोस्टर लागु किया जाए।
12) सिग्नल एवं टेलीकौम विभाग में अनुमोदित ड्यूटी रोस्टर एवं नाईट फेलियर गैंग का प्रावधान हो।
13) रक्सौल में सभी सुविधाओं के साथ रेलवे अस्पताल बनाया जाए।
14) सभी एल • सी • गेट पर C.C.T.V. लगाया जाए।
15) टी •ए •, NDA, O.T., C. T. A. आदि भत्तो क़ो समय से वेतन में लगाया जाए।
16) रेलवे बोर्ड क़े निर्देश क़े अनुसार सभी ओपेन लाइन कर्मचारियों क़ो सेफ्टी शु, विंटर जैकेट, रेनकोट, बॉटर बोतल समय से मुहैया कराया जाए।
17) सेफ्टी कैटेगरी क़े स्टाफ क़े लिए सेक्शन में त्रेमासिक फेमिली सेमिनार का आयोजन किया जाए।
18) ट्रेक क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी विभाग क़े कर्मचारीयों क़ो अविलम्ब जीवन रक्षक यन्त्र दिया जाए।
19) सभी कर्मचारियों क़े लिए रेलवे आवास, गैंग हट, टूल कक्ष सह विश्राम कक्ष बनवाया जाए।
20) रेलवे इम्पैनल्ड अस्पतालो में UMID कार्ड क़े आधार पर ईलाज हो।
21) ट्रांसफर पॉलिसी में सुधार करके पारदर्शी बनाया जाए। प्रायोरिटी लिस्ट / नेमनोटिंग क़े अनुसार ट्रांसफर हो।तथा अफसरशाही बंद हो।
22) सभी विभाग क़े आर्टिज़न स्टाफ क़ो रिस्क एंड हार्डशिप भत्ता दिया जाए। वर्तमान रिस्क एंड हार्डशिप भत्ता में नियमों के तहत बढ़ोतरी किया जाए।
23) सभी दर्दनाक रन -ओवर हादसों की न्यायिक / सी•बी•आई• जाँच कराई जाए तथा रेल कर्मचारियों क़ो एक करोड़ का बीमा किया जाए।
24) L. D. C. E. एवं G. D. C. E. परीक्षा प्रत्येक वर्ष लिया जाए।
25) रनिंग कर्मचारियों के किलोमीटर भत्ते में टी•ए• के बढ़ोत्तरी के अनुपात में वृद्धि क़ो 25% तक बढ़ाया जाए।रनिंग कर्मचारियों के BOS को संशोधित करके ड्यूटी ऑवर को कम किया जाए।
26) रनिंग कर्मचारियों के लिए लागु RAC-1980 फार्मूला को हुबहू लागु करके मायलेज भत्ता दिया जाए।रनिंग भत्ता आयकर से मुक्त हो।
27) बेवजह किए जा रहे ट्रांसफर, चार्जेशीट, सस्पेंशन, रिमूभल, छुट्टी / प्रमोशन / एरियर-भत्ता /वेतन आदि रोकने कि उच्चस्तरिए जाँच कराकर दोषियों पर कड़ी कार्यवाई कि जाए।
28) ट्रेक - निरीक्षण कार्य में की-मैन के साथ एक सहयोगी निगरानीकर्ता उपलब्ध कराया जाए।
29) बड़े अस्पतालो/शहरों में रेलवे का हॉलिडे होम स्थापित किया जाए।
30) TTE/TTI/CTTI कैटेगरी को रनिंग भत्ता प्रदान किया जाए।
31) 01-01-2020 से 31-06-2021 तक 18 माह के D.A. एरियर का भुगतान किया जाए।
32) लार्जेश स्कीम को पुनः लागु किया जाए।
33) पेट्रोल मैन का बीट स्थाई रूप से सिंगल लाइन में 02 किलोमीटर और डबल लाइन में 01 किलोमीटर किया जाए।
34) सभी विभाग के कर्मचारियों को MACP का लाभ प्रत्येक पांच (05) वर्ष पर दिया जाए।
35) महिला रेल कर्मचारियों को प्रत्येक माह नेचुरल-लिव, तथा कार्यस्थल पर अलग शौचालय वाशरूम आदि सुविधा दिया जाए।
36) रेल कर्मचारियों के सभी स्थानीय समस्या, रेलवे आवास, अस्पताल, विजली, पानी आदि कि जाँच करके इसे अभिलंब दूर किया जाए। पुराने आवसों क़े जगह नए type -3 रेलवे आवास बनाया जाए।
रत्नेश वर्मा
केंद्रीय ( जोनल )संयुक्त सचिव/ECREU, हाजीपुर जोन। पूर्व मध्य रेलवे। तिथि :--08/04/2026.
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