8वाँ वेतन आयोग में पति-पत्नी, 2 बच्चे एवं बूढ़े मां-बाप (कुल 6 व्यक्ति) को आधार मानकर वेतन का निर्धारण किया जाय । वेतन निर्धारण फिटमेंट फेक्टर 3.5 गुना रखा जाए।
ईस्ट सेन्ट्रल रेलवे इम्प्लांइज यूनियन / इंडियन रेलवे इम्प्लांइज फेडरेशन ( AICCTU) क़े द्वारा दिनांक:-25 नवम्बर 2025 को नई दिल्ली में होनेवाला पेंशन आंदोलन ऐतिहासिक होगा
देश में छह पेंशन प्रणाली के जगह एक ही पेंशन प्रणाली O. P. S. लागु हो। ---------------------- रत्नेश वर्मा
पूर्व मध्य रेल जोन का एकमात्र मान्यता प्राप्त यूनियन ईस्ट सेन्ट्रल रेलवे इम्प्लाईज युनियन ( निबंधन संख्या -4065 ) क़े द्वारा पुरानी - पेंशन की बहाली , आठवां वेतन आयोग गठन एवं कुछ अन्य मुद्दों क़े साथ दिनांक :-25/11/2025 को नई दिल्ली में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया जायेगा। यूनियन के केंद्रीय (जोनल) संयुक्त महासचिव सह इंडियन रेलवे इम्प्लांइज फेडरेशन के राष्ट्रीय स• महासचिव श्री रत्नेश वर्मा ने बताया कि इस बार नई दिल्ली में होनेवाला पेंशन आंदोलन अनोखा और ऐतिहासिक होगा। पुरानी पेंशन योजना, आठवें बेतन आयोग का गठन, निजीकरण / निगमीकरण का विरोध आदि रेलवे कर्मचारी हितों के सभी मुद्दों पर जन समर्थन और जन जागरूकता के द्वारा उचित मुकाम हासील किया जायेगा। कर्मियों का पेंशन, वेतन बढ़ोत्तरी, ड्यूटी रोस्टर आदि मांगने कि चीज नहीं है। यह एक अधिकार है जिसे सरकार को स्वम लागु करना चाहिए। श्री रत्नेश वर्मा ने कहा कि इंडियन रेलवे इम्प्लांइज फेडरेशन के द्वारा 25 नवम्बर 2025 को पुरानी पेंशन बहाली हेतु निर्नायक आंदोलन का आह्वान किया गया है, जिसके समर्थन में ECREU द्वारा पुरे रेल जोन से हजारों की संख्या में रेलकर्मी इसमें हिस्सा लेंगे। रेलवे कर्मचारियों पर जबरदस्ती निजीकरण / निगमीकरण थोपा जा रहा है। 55/30 क़े सर्विस रिव्यू की पॉलिसी बनाई गयी है।सरकार क़े द्वारा पहले NPS और अब UPS ला दिया गया है। O. P. S. कि चर्चा तक नहीं हो रही है। अभी देश में छह अलग अलग तरह की पेंशन ब्यवस्था है। अग्निविरों के लिए जीरो पेंशन है, मंत्री, सांसद , विधायक, एमएलसी आदि माननीयों के लिए एक से अधिक चार - पांच पुरानी पेंशन है। नौसेना, वायु सेना, थल सेना के लिए वन रैंक वन पेंशन है। पुराने 2004 से पहले नियुक्त कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन यानि OPS है। 2004 में नियुक्त कर्मचारियों के लिए NPS है एवं अभी UPS की ब्यवस्था भी हुईं है। इन छह पेंशन ब्यवस्थाओं के जगह पर पुरे देश में एक ही पेंशन ब्यवस्था OPS होनी चाहिए। आज देश क़े मजदूरों कि स्थिति बहुत हीं दयनीय है। कई प्राइवेट ठेका मजदूरों क़ो न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिल पा रहा है।29 श्रम संहिताओं क़ो हटाकर केवल 04 चार लेबर कोड बील लाकर केंद्र सरकार मजदूरों क़े हितों पर कुठाराघात कऱ रही हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से मजदूरों क़े हित में नई श्रम नीति क़ो वापस लेने क़ी मांग क़ी। जन जागरूकता के दौरान सरकार क़ी मजदूर विरोधी नीतियों कि जानकारी दी गयी। श्री वर्मा ने कहा क़ी हमें एकमात्र पुरानी पेंशन प्रणाली यानि O. P. S. से कम कुछ भी मंजूर नहीं हैं। रेलवे मे कर्मचारियों कि भारी कमी हैं। रेलकर्मी पर अत्यधिक कार्य का बोझ हैं, जिसक़े चलते हीं कर्मिगण लगातार रन -ओवर भी हो रहे हैं। रेल - लाइन पर कार्य करनेवाले सभी रेलकर्मी को "जीवन रक्षक यन्त्र" दिया जाना चाहिए तथा एक करोड़ क़े जीवन बीमा का प्रावधान हो। पॉइंट्स मैन, गेटमैंन 12 घंटे, सिग्नल आर्टिज़न स्टॉफ 24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं। ड्यूटी रोस्टर हीं नहीं हैं। जहां नई रेलवे लाइन बनी है, गेज परिवर्तन, विद्युतिकरण हुआ है वहां नए संशोधित BOS क़े अनुसार रेलकर्मियों कि भर्ती होनी चाहिए।*
ईस्ट सेंट्रल रेलवे इम्प्लाइज यूनियन (ECREU) / इंडियन रेलवे इम्प्लांइज फेडरेशन के द्वारा रेलकर्मियों से जुड़े निम्न अहम मुद्दे पर 25 नवम्बर 2025 को नई दिल्ली में विशाल आंदोलन किया जाना है।
*मुद्दे :-*
1) पूंजीवाद परस्त चारों लेबर कानून को निरस्त किया जाय ।
2) NPS/UPS को समाप्त कर OPS लागू किया जाए ।
3) रेलवे में प्रतिवर्ष 2% इंप्लाई के पोस्ट को सरेंडर करने के आदेश पर अविलंब रोक लगाया जाय ।
4) रेलवे में सभी रिक्तियों को रिक्रूटमेंट के द्वारा अविलंब भरा जाय ।
5) रेलवे में कई विभागों के कार्यों को आउटसोर्स द्वारा कराना बंद किया जाय इसकी जगह नई रिक्रूटमेंट कर बहाली किया जाय ।
6) समान काम समान वेतन के तहत रेलवे में कार्यरत ठेका मजदूरों को समान वेतन दिया जाय ।
7) 8वाँ वेतन आयोग में पति-पत्नी, 2 बच्चे एवं बूढ़े मां-बाप (कुल 6 व्यक्ति) को आधार मानकर वेतन का निर्धारण किया जाय । वेतन निर्धारण फिटमेंट फेक्टर 3.5 गुना रखा जाए।
8) 2024--2025 के P.L.B. बोनस का भुगतान सातवें वेतन आयोग के वेतन को आधार मानकर किया जाए।
9)14/2 काला कानून को तत्काल समाप्त किया जाय ।
10) 55/30 के सर्विस रिव्यू पर रोक लगाया जाए ।
11) पॉइंट्समैन, गेटमेंन सहित सभी विभागों में आठ घंटा ड्यूटी रोस्टर लागु किया जाए।
12) सिग्नल एवं टेलीकौम विभाग में अनुमोदित ड्यूटी रोस्टर एवं नाईट फेलियर गैंग का प्रावधान हो।
13) सभी स्टेशनो पर आवश्यकनुसार टी•टी •ई• ट्रांजिट रूम, सिग्नल मेंटेनर रूम, टेलिकॉम मेंटेनर रूम, रनिंग स्टॉफ रेस्ट रूम आदि बनवाया जाए।
14) सभी एल • सी • गेट पर C.C.T.V. लगाया जाए।
15) टी •ए •, NDA, O.T. आदि भत्तो क़ो समय से वेतन में लगाया जाए।
16) रेलवे बोर्ड क़े निर्देश क़े अनुसार सभी ओपेन लाइन कर्मचारियों क़ो सेफ्टी शु, विंटर जैकेट, रेनकोट, बॉटर बोतल समय से मुहैया कराया जाए।
17) सेफ्टी कैटेगरी क़े स्टाफ क़े लिए सेक्शन में त्रेमासिक फेमिली सेमिनार का आयोजन किया जाए।
18) ट्रेक क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी विभाग क़े कर्मचारीयों क़ो अविलम्ब जीवन रक्षक यन्त्र दिया जाए।
19) सभी कर्मचारियों क़े लिए रेलवे आवास, गैंग हट, टूल कक्ष सह विश्राम कक्ष बनवाया जाए।
20) रेलवे इम्पैनल्ड अस्पतालो में UMID कार्ड क़े आधार पर ईलाज हो।
21) ट्रांसफर पॉलिसी में सुधार करके पारदर्शी बनाया जाए। प्रायोरिटी लिस्ट / नेमनोटिंग क़े अनुसार ट्रांसफर हो।तथा अफसरशाही बंद हो।
22) सभी विभाग क़े आर्टिज़न स्टाफ क़ो रिस्क एंड हार्डशिप भत्ता दिया जाए। वर्तमान रिस्क एंड हार्डशिप भत्ता में नियमों के तहत बढ़ोतरी किया जाए।
23) सभी दर्दनाक रन -ओवर हादसों की न्यायिक / सी•बी•आई• जाँच कराई जाए तथा रेल कर्मचारियों क़ो एक करोड़ का बीमा किया जाए।
24) L. D. C. E. एवं G. D. C. E. परीक्षा प्रत्येक वर्ष लिया जाए।
25) रनिंग कर्मचारियों के किलोमीटर भत्ते में टी•ए• के बढ़ोत्तरी के अनुपात में 25% बृद्धि किया जाए।रनिंग कर्मचारियों के BOS को संशोधित करके ड्यूटी ऑवर को कम किया जाए।
26) रनिंग कर्मचारियों के लिए लागु RAC-1980 फार्मूला को हुबहू लागु करके मायलेज भत्ता दिया जाए।रनिंग भत्ता आयकर से मुक्त हो।
27) बेवजह किए जा रहे ट्रांसफर, चार्जेशीट, सस्पेंशन, रिमूभल, छुट्टी / प्रमोशन / एरियर-भत्ता /वेतन आदि रोकने कि उच्चस्तरिए जाँच कराकर दोषियों पर कड़ी कार्यवाई कि जाए।
28) ट्रेक - निरीक्षण कार्य में की-मैन के साथ एक सहयोगी निगरानीकर्ता उपलब्ध कराया जाए।
29) बड़े अस्पतालो/शहरों में रेलवे का हॉलिडे होम स्थापित किया जाए।
30) TTE/TTI/CTTI कैटेगरी को रनिंग भत्ता प्रदान किया जाए।
31) 01-01-2020 से 31-06-2021 तक 18 माह के D.A. एरियर का भुगतान किया जाए।
32) लार्जेश स्कीम को पुनः लागु किया जाए।
33) पेट्रोल मैन का बीट स्थाई रूप से सिंगल लाइन में 02 किलोमीटर और डबल लाइन में 01 किलोमीटर किया जाए।
34) सभी विभाग के कर्मचारियों को MACP का लाभ प्रत्येक पांच (05) वर्ष पर दिया जाए।
35) महिला रेल कर्मचारियों को प्रत्येक माह नेचुरल-लिव, तथा कार्यस्थल पर अलग शौचालय वाशरूम आदि सुविधा दिया जाए।
36) रेल कर्मचारियों के सभी स्थानीय समस्या, रेलवे आवास, अस्पताल, विजली, पानी आदि कि जाँच करके इसे अभिलंब दूर किया जाए !
केंद्रीय ( जोनल )संयुक्त सचिव/ECREU, हाजीपुर जोन ---सह--- राष्ट्रीय स• महासचिव इंडियन रेलवे इम्प्लांइज फेडरेशन (I.R.E.F.)
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