पटना के आई• एम• ए• हॉल मे हुआ ईस्ट सेंट्रल रेलवे इम्प्लांइज यूनियन का विशाल जन कन्वेंशन सभा

पटना के आई• एम• ए• हॉल मे हुआ ईस्ट सेंट्रल रेलवे इम्प्लांइज यूनियन का विशाल जन कन्वेंशन सभा 

सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों एवं नए लेबर कोड के विरोध मे होनेवाले 12 फ़रवरी की आम हड़ताल का पुरजोर नैतिक समर्थन -----कामरेड राजीव डीमरी

नई श्रम नीति, निजीकरण, NPS/UPS कर्मचारी हित मे नहीं । ----------- सर्वजीत सिंह

आज दिनांक-08/02/2025 दिन रविवार को पटना के आई• एम• ए• हॉल मे रेलवे कर्मचारियों के बीच नई श्रम नीति, निजीकरण, NPS/UPS के विरोध स्वरुप विशाल ऐतिहासिक जन कन्वेंशन संपन्न हुआ , जन कन्वेंशन शुरू होने से पूर्व ECREU द्वारा सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के विरोध मे पटना जंक्शन से कारगील चौक होते हुए आई एम ए हॉल तक रैली और जुलुस निकाला गया ।जन कन्वेंशन सभा की अध्यक्षता कामरेड ECREU के अध्यक्ष कामरेड संतोष पासवान तथा संचालन महासचिव का• मृत्युंजय कुमार ने किया। उपस्थित रेलवे कर्मचारियों से 12/02/2026 को देश मे लेबर कोड के विरुद्ध होनेवाले आम हड़ताल के नैतिक समर्थन की अपील की गयी। जन कन्वेंशन के दौरान केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों की आलोचना करते हुए खूब नारेवाजी की गयी। पूर्व मध्य रेल जोन का एकमात्र मान्यता प्राप्त यूनियन ईस्ट सेन्ट्रल रेलवे इम्प्लाईज युनियन ( निबंधन संख्या -4065 ) क़े द्वारा नए लेबर कोड की वापसी, निजीकरण खत्म करने, पुरानी - पेंशन की बहाली तथा कुछ अन्य मुद्दों क़े साथ पुरे रेल जोन मे लगातार विरोध प्रदर्शन, नुककर सभा आदि किया जा रहा था । सभा के मुख्य अतिथि सांसद सह रेलवे स्टेडिंग कमिटी सदस्य कामरेड सुदामा प्रसाद ने बताया कि चार लेबर कोड मजदूरों पऱ थोपा गया एक काला क़ानून हैं, जिसका हमलोग संसद के भीतर और बाहर लगातार पुरजोर विरोध कर रहे हैं। IREF के महासचिव का• सर्वजीत सिंह ने कहा की अब रेलवे कर्मचारी मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ पूरी तरह से एकजुट हो गए हैं। IREF के अध्यक्ष का• अखिलेश पाण्डेय जी ने कहा पुरानी पेंशन योजना, निजीकरण / निगमीकरण, नई श्रम नीति का विरोध देशब्यापी हो रहा हैं।ECREU के सम्मानित अध्यक्ष का• बी• आर• सिंह ने कहा की इन विरोध प्रदर्शन से निश्चित ही उचित मुकाम हासिल किया जायेगा।सभा अध्यक्ष का• संतोष पासवान ने कहा की कर्मियों का पेंशन, वेतन बढ़ोत्तरी,भत्ता, बोनस, ड्यूटी रोस्टर आदि मांगने कि चीज नहीं है। यह एक अधिकार है जिसे सरकार को स्वम लागु करना चाहिए। AICCTU अध्यक्ष का• वी• शंकर ने कहा कि ECREU /IREF/AICCTU के द्वारा लेबर कोड की वापसी,पुरानी पेंशन बहाली, निजीकरण बंद करने हेतु निर्णायक आंदोलन का आह्वान किया गया है। ECREU के महासचिव का• मृत्युंजय कुमार ने कहा की रेलवे कर्मचारियों पर जबरदस्ती निजीकरण / निगमीकरण थोपा जा रहा है। 55/30 क़े सर्विस रिव्यू की पॉलिसी बनाई गयी है।सरकार क़े द्वारा पहले NPS और अब UPS ला दिया गया है। O. P. S. कि चर्चा तक नहीं हो रही है। पुरे देश में सभी कर्मियों के लिए एक ही पेंशन ब्यवस्था OPS होनी चाहिए।रेलवे के पॉइंट्स मैन,गेटमैंन 12 घंटे, सिग्नल आर्टिज़न स्टॉफ 24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं। ड्यूटी रोस्टर हीं नहीं हैं। जहां नई रेलवे लाइन बनी है, गेज परिवर्तन, विद्युतिकरण हुआ है वहां नए संशोधित BOS क़े अनुसार रेलकर्मियों कि भर्ती होनी चाहिए। एम• एल• सी• का• शशि यादव ने बताया कि नई श्रम नीति मे कार्य के घंटे मे बढ़ोत्तरी तथा वेतन मे कटौती करने कि निति हैं। गोप गुट के महा• कामरेड प्रेमचंद्र सिंन्हा ने कहा कि आज देश क़े मजदूरों कि स्थिति बहुत हीं दयनीय है। कई प्राइवेट ठेका मजदूरों क़ो न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिल पा रहा है। 29 श्रम संहिताओं क़ो हटाकर केवल 04 ( चार ) लेबर कोड बील लाकर केंद्र सरकार मजदूरों क़े हितों पर कुठाराघात कऱ रही है।आईसा महासचिव का• परसेंजीत कुमार ने केंद्र सरकार से मजदूरों क़े हित में नई श्रम नीति क़ो वापस लेने क़ी मांग क़ी। आई एन एस महा• का• नीरज कुमार ने कहा कि सरकार लेबर कोड के जरिये यूनियन के अधिकारों को सीमित कर रही हैं। AICCTU के महा• का• राजीव डिमरी ने कहा की रेलवे मे कर्मचारियों कि भारी कमी हैं। रेलकर्मी पर अत्यधिक कार्य का बोझ हैं, जिसक़े चलते हीं कर्मिगण लगातार रन -ओवर भी हो रहे हैं। रेल - लाइन पर कार्य करनेवाले सभी रेलकर्मी को "जीवन रक्षक यन्त्र" दिया जाना चाहिए तथा एक करोड़ क़े जीवन बीमा का प्रावधान हो। AICCTU नेता का• आर• एन• ठाकुर जी ने कहा कि रेलवे ही है जो सबसे बड़ी इकाई है जो सरकार के ऐसे फैसले को रोक सकती है।74 के आंदोलन में रेलवे ने अपनी ताकत दिखाकर कई मजदूर को अधिकार दिलाया आज पुनः उसे कटौती करने की कवायद भारत सरकार शुरू किया जिसको रोकने की कार्य रेलवे को ही शुरू करना पड़ेगा ।उन्होंने 12 फरवरी को होनेवाले आम हड़ताल को समर्थन देने की अपील की। सभा को सम्बोधित करने वालों मे कामरेड रत्नेश वर्मा, अवधेश गुप्ता, एस पी साहू, किरण कुमारी, चन्दन कुमार, वसूल हक़, प्रेम ठाकुर आदि प्रमुख थे।

इस कार्यक्रम में पूर्व मध्य रेलवे के विभिन्न मंडलों एवं शाखाओं के सचिव एवं अध्यक्ष जिसने अपने अपने क्षेत्रों से प्रतिनिधित्व करने वाले में से कॉम श्री जीतेन्द्र कुमार , रत्नेश कुमार वर्मा , संजीव कुमार मिश्रा , मिथिलेश कुमार ठाकुर , संदीप पासवान, अशोक कुमार, झुन्नू कुमार , नगीना पासवान, सर्वेश कुमार, डी के मिश्रा, राजीव रंजन , केशव ज्योति जी , संतोष शर्मा , श्रवण कुमार , कमलेश कुमार कमलेश मांझी, वसूल हक, अवधेश गुप्ता , सुनील कुमार साव, सुनील कुमार सिंह , अवधेश कुमार गुप्ता, संतोष कुमार , प्रवीण कुमार, संजीव कुमार, किरण कुमारी , राम बाबू पासवान, आदि प्रमुख थे।

 

                 विशाल जन कन्वेंशन मे निम्नलिखित मुद्दों पऱ चर्चा करते हुए केंद्र सरकार और रेलवे से सांसद महोदय के माध्यम से मांग रखी गयी ।

मुद्दे - ---------=======-

1) पूंजीवाद परस्त चारों लेबर कानून को निरस्त किया जाय ।

2) NPS/UPS को समाप्त कर OPS लागू किया जाए ।

3) रेलवे में प्रतिवर्ष 2% इंप्लाई के पोस्ट को सरेंडर करने के आदेश पर अविलंब रोक लगाया जाय ।

4) रेलवे में सभी रिक्तियों को रिक्रूटमेंट के द्वारा अविलंब भरा जाय ।

5) रेलवे में कई विभागों के कार्यों को आउटसोर्स द्वारा कराना बंद किया जाय इसकी जगह नई रिक्रूटमेंट कर बहाली किया जाय ।

6) समान काम समान वेतन के तहत रेलवे में कार्यरत ठेका मजदूरों को समान वेतन दिया जाय ।

7) 8वाँ वेतन आयोग में पति-पत्नी, 2 बच्चे एवं बूढ़े मां-बाप (कुल 6 व्यक्ति) को आधार मानकर वेतन का निर्धारण किया जाय । वेतन निर्धारण फिटमेंट फेक्टर 3.5 गुना रखा जाए।

8) 2024--2025 के P.L.B. बोनस का भुगतान सातवें वेतन आयोग के वेतन को आधार मानकर किया जाए।

9)14/2 काला कानून को तत्काल समाप्त किया जाय ।

10) 55/30 के सर्विस रिव्यू पर रोक लगाया जाए ।

11) रनिंग कर्मचारियों के किलोमीटर भत्ते में टी•ए• के बढ़ोत्तरी के अनुपात में 25% बृद्धि किया जाए। रनिंग कर्मचारियों के BOS को संशोधित करके ड्यूटी ऑवर को कम किया जाए।

12) पॉइंट्समैन, गेटमेंन सहित सभी विभागों में आठ घंटा ड्यूटी रोस्टर लागु किया जाए।

13) सिग्नल एवं टेलीकौम विभाग में अनुमोदित ड्यूटी रोस्टर एवं नाईट फेलियर गैंग का प्रावधान हो।

14) सभी स्टेशनो पर आवश्यकनुसार टी•टी •ई• ट्रांजिट रूम, सिग्नल मेंटेनर रूम, टेलिकॉम मेंटेनर रूम, रनिंग स्टॉफ रेस्ट रूम आदि बनवाया जाए।

15) सभी एल • सी • गेट पर C.C.T.V. लगाया जाए।

16) टी •ए •, NDA, O.T. आदि भत्तो क़ो समय से वेतन में लगाया जाए।

17) रेलवे बोर्ड क़े निर्देश क़े अनुसार सभी ओपेन लाइन कर्मचारियों क़ो सेफ्टी शु, विंटर जैकेट, रेनकोट, बॉटर बोतल समय से मुहैया कराया जाए।

18) सेफ्टी कैटेगरी क़े स्टाफ क़े लिए सेक्शन में त्रेमासिक फेमिली सेमिनार का आयोजन किया जाए।

19) ट्रेक क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी विभाग क़े कर्मचारीयों क़ो अविलम्ब जीवन रक्षक यन्त्र दिया जाए।

20) सभी कर्मचारियों क़े लिए रेलवे आवास, गैंग हट, टूल कक्ष सह विश्राम कक्ष बनवाया जाए।

21) रेलवे इम्पैनल्ड अस्पतालो में UMID कार्ड क़े आधार पर ईलाज हो।

22) ट्रांसफर पॉलिसी में सुधार करके पारदर्शी बनाया जाए। प्रायोरिटी लिस्ट / नेमनोटिंग क़े अनुसार ट्रांसफर हो।तथा अफसरशाही बंद हो।

23) सभी विभाग क़े आर्टिज़न स्टाफ क़ो रिस्क एंड हार्डशिप भत्ता दिया जाए। वर्तमान रिस्क एंड हार्डशिप भत्ता में नियमों के तहत बढ़ोतरी किया जाए।

24) सभी दर्दनाक रन -ओवर हादसों की न्यायिक / सी•बी•आई• जाँच कराई जाए तथा रेल कर्मचारियों क़ो एक करोड़ का बीमा किया जाए।

25) L. D. C. E. एवं G. D. C. E. परीक्षा प्रत्येक वर्ष लिया जाए।

26) रनिंग कर्मचारियों के लिए लागु RAC-1980 फार्मूला को हुबहू लागु करके मायलेज भत्ता दिया जाए।रनिंग भत्ता आयकर से मुक्त हो।

27) बेवजह किए जा रहे ट्रांसफर, चार्जेशीट, सस्पेंशन, रिमूभल, छुट्टी / प्रमोशन / एरियर-भत्ता /वेतन आदि रोकने कि उच्चस्तरिए जाँच कराकर दोषियों पर कड़ी कार्यवाई कि जाए।

28) ट्रेक - निरीक्षण कार्य में की-मैन के साथ एक सहयोगी निगरानीकर्ता उपलब्ध कराया जाए।

29) बड़े अस्पतालो/शहरों में रेलवे का हॉलिडे होम स्थापित किया जाए।

30) TTE/TTI/CTTI कैटेगरी को रनिंग भत्ता प्रदान किया जाए।

31) 01-01-2020 से 31-06-2021 तक 18 माह के D.A. एरियर का भुगतान किया जाए।

32) लार्जेश स्कीम को पुनः लागु किया जाए।

33) पेट्रोल मैन का बीट स्थाई रूप से सिंगल लाइन में 02 किलोमीटर और डबल लाइन में 01 किलोमीटर किया जाए।

34) सभी विभाग के कर्मचारियों को MACP का लाभ प्रत्येक पांच (05) वर्ष पर दिया जाए।

35) महिला रेल कर्मचारियों को प्रत्येक माह नेचुरल-लिव, तथा कार्यस्थल पर अलग शौचालय वाशरूम आदि सुविधा दिया जाए।

36) रेल कर्मचारियों के सभी स्थानीय समस्या, रेलवे आवास, अस्पताल, विजली, पानी आदि कि जाँच करके इसे अभिलंब दूर किया जाए !

 

सूचनार्थ एवं सहयोग अपेक्षित ।

                         धन्यवाद।                                                                                                     

                       

       मृत्युंजय कुमार 

  महासचिव/ECREU,हाजीपुर जोन ---सह--अतिरिक्त महासचिव इंडियन रेलवे इम्प्लांइज फेडरेशन (I.R.E.F.) नई दिल्ली 

08/02/2026 रविवार। हमने अपनी बात convention में रखा और भारत का लाइफ लाइन रेल को निजीकरण से बचाने के हर संघर्ष में मजबूती से साथ देने की अपनी प्रतिबद्धता दुहराई।